Madhya Pradesh Cabinet ने चुनाव से पहले की बैठक, अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में होने वाले उप चुनाव से ठीक पहले आज मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट (Madhya Pradesh Cabinet) ने चुनाव से पहले बैठक बुलाई गई जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।‌ बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है इस कारण कई प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल पाई लेकिन कई प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है और उसकी सूचना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। ‌ इस बैठक में उपचुनाव के कारण लगे आचार संहिता के कारण कुछ प्रस्ताव को पर रोक लगा दी गई है।

Madhya Pradesh Cabinet ने चुनाव से पहले की बैठक, अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Madhya Pradesh Cabinet ने चुनाव से पहले की बैठक, अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

नहीं मिल पाई टोल टैक्स प्रस्ताव को मंजूरी

मध्य प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है और इसी के क्रम में कैबिनेट की बैठक में टोल टैक्स प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई इसके साथ ही पर्यटन विकास निगम की जमीन को व्यवसायिक गतिविधियों में देने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसे भी खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। ‌ इस बैठक में 10 से अधिक प्रस्ताव को पारित किया गया और इस योजना के माध्यम से नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के लिए 11.75 करोड रुपए की सब्सिडी देने का फैसला स्वीकृत कर लिया गया है। ‌ इस बैठक में नगर पंचायतों की बिजली सब्सिडी के लिए 11.85 करोड रुपए की सब्सिडी राशि का निर्धारण भी किया गया है।

गृह मंत्री ने कहा सरकार ने उठाए बड़े कदम

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की मदद करने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। ‌ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसल बीमा, किसान कल्याण योजना जैसी कई बड़ी बड़ी योजनाओं को पारित किया है और लगभग 20000 करोड रुपए की राशि किसानों के हित में उपलब्ध कराई है। ‌ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि -“कैबिनेट ने प्रदेश में सभी नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतों को बिजली सब्सिडी के लिए 11.85 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की है। ‌कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकायों को यह राशि नहीं दी थी जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा नहीं छोड़ेंगे कोई कसर

वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि राज्य के जितने भी किसानों की फसल प्रभावित हुई है उन सभी किसानों की फसलों की समीक्षा की जा रही है साथ ही बाढ़ के कारण और कीड़े लगने से जितनी भी फसलें खराब हुई है उन सभी का भी जायजा लिया जा रहा है। ‌ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों की मदद करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कोरोनावायरस से संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई है मगर इसके बावजूद भी किसानों को उनका मुआवजा दिया जाएगा। ‌ मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनका पूरा मुआवजा प्रदान किया जाएगा और किसानों की हर संभव मदद की जाएगी।

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