No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh : शिवराज सरकार ने बनाया नया विभाग, नहीं कर सकेगा कोई अब सरकारी जमीन पर कब्जा

Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) अब अतिक्रमणकारियों एवं माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। ‌ मध्यप्रदेश के सरकारी जमीनों पर जिन भू माफियाओं ने अपना कब्जा किया था, उन सभी पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने अब एक नया विभाग गठित किया है। ‌ प्रदेश सरकार की इस विभाग के गठन के बाद अब कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा (No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh) नहीं कर पाएगा। ‌राज्य सरकार का यह नया विभाग अतिक्रमण अथवा कब्जा की स्थिति में सरकारी जमीनों का हिसाब किताब रखेगा और किसी भी विवाद को विभागीय स्तर पर सुलझाने का काम करेगा। विभाग का नाम लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग रखा गया है।

No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh : शिवराज सरकार ने बनाया नया विभाग, नहीं कर सकेगा कोई अब सरकारी जमीन पर कब्जा

No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh : शिवराज सरकार ने बनाया नया विभाग, नहीं कर सकेगा कोई अब सरकारी जमीन पर कब्जा

सीएम शिवराज ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य प्रशासन विभाग (department of general administrationकी बैठक में इस नए विभाग के गठन का निर्णय लिया। इसके साथ उन्होंने सरकारी जमीनों से भू माफियाओं का कब्जा हटाने के लिए (No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh) इस नए विभाग को जल्दी से जल्दी अपने काम शुरू करने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने इस बात का खास ध्यान रखने के लिए कहा है कि विभाग के द्वारा राज्य की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का कब्जा ना हो पाए, इसका खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को उनकी पात्रता के अनुसार प्रमोशन (promotion) देने का भी निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया है। ‌

जवाबदेही के साथ करना होगा काम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने बैठक के दौरान प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपना काम जवाबदेही के साथ पूरा करना होगा। उन्होंने विभागीय कामों (departmental works) और योजनाओं की प्रगति को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि अफसरों को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम किया है और कितना काम किया है। ‌जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर कर्मचारी को आईटी में दक्ष होने के लिए भी कहा है और प्रदेश में विधि व्यवस्था को सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए हर विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली E-office system) तैयार करने को कहा है। उन्होंने सरकारी सेवा की पुस्तिकाओं के डिजिटाइजेशन (digitisation) का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कहा है। ‌

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप

मध्य प्रदेश सरकार की लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग मध्य प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने और जमीन संबंधी विवादों को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने का काम करेगी। ‌ जानकारी के लिए बता दें कि इस विभाग का गठन होने के बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने (No one will be able to occupy government land now in Madhya Pradesh) शीघ्र अति शीघ्र संपत्तियों की देखरेख करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ‌ इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब किसी भी विभाग के व्यवस्था में काम में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और जब कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ‌

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