Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj : 10 महीने बाद मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में मिली कई योजनाओं को स्वीकृति

Madhya Pradesh : देशभर में फैले कोरोनावायरस (coronavirus) के संक्रमण काल में 10 महीने तक प्रदेश की सभी मीटिंग और बैठक वर्चुअल (virtual meeting) तौर पर की गई। मगर आज 12 जनवरी दिन मंगलवार को 10 महीने बाद पहली बार मध्यप्रदेश में कैबिनेट (Madhya Pradesh cabinet meeting) की बैठक मंत्रालय में की गई। ‌ मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता (Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj) में संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting l में राज्य के कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ‌

Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj : 10 महीने बाद मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में मिली कई योजनाओं को स्वीकृति

Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj : 10 महीने बाद मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में मिली कई योजनाओं को स्वीकृति

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में (Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj) संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए उप बंधुओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ‌मध्य प्रदेश के ग्रामीण (rural areas) क्षेत्रों में रहने वाले सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को ऋण विमुक‌्ति विधेयक 2020 के समान उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं। इन किसानों को काफी ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ रहा था जिससे उन्हें काफी अधिक आर्थिक समस्या होती थी। इसके साथ ही ऋण मुक्ति विधेयक 2020 के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304b (article 304b) के अनुसार विधेयक को विधानसभा में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के अनुमति प्राप्त करने तथा कारवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया गया। ‌

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए राशि स्वीकृत

प्रदेश में आज 10 महीने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग (Madhya Pradesh cabinet meeting chaired by CM Shivraj) की गई। इस मीटिंग में 500 करोड़ रुपए के क्रियान्वयन के प्रावधान को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही बैठक में केंद्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Upgradation Scheme PMFME) को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए साल 2020-21 से लेकर साल 2024-25 तक के लिए 500 पर वहां पर की राशि का क्रियान्वयन स्वीकृत किया गया है।

बैठक 10 लाख रुपए तक के अनुदान की स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता वाले प्रोजेक्ट को स्वीकृति भी जाने की सहमति दी गई है। ‌इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि अब प्रदेश में कोई भी वर्चुअल मीटिंग नहीं की जाएगी। ‌अब मुख्यमंत्री प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के साथ में चाय पर चर्चा करेंगे और बैठक करेंगे। ‌ जानकारी के लिए बता दें कि आज ही प्रदेश में मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और क‌ई अहम फैसले लिए गए। ‌

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