7th Pay Commission New Update : केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के तहत सैलरी कंपोनेंट्स का फायदा मिल रहा है ! सबसे बड़ा फायदा उन्हें महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) के रूप में मिलता है ! लेकिन, केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा अपडेट दे सकती है ! डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) में उनके लिए सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है !
7th Pay Commission New Update
7th Pay Commission New Update
भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही सातवे वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) पर बोलते हुए कहा था ! अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए ! वित्त मंत्रालय ( Finance ministry ) के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया DA ( Dearness Allowance ) वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है ! सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है ! जिससे डीए बढ़ोतरी ( DA Hike ) में कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े !
50% Dearness Allowance होने पर होगा सैलरी रिविजन : 7th Pay Commission
सूत्रों के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है ! मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ! जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA ( Dearness Allowance ) होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए ! इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाया जा सकता है ! वहीं, कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि ( DA Hike ) के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा ! हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना है !
किन कर्मचारियों को मिलेगी फायदा : 7th Pay Commission New Update
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, 7वे वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) में अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि ( DA Hike ) होनी चाहिए ! अधिकारी के मुताबिक, नए फॉर्मूले के बाद आय के ध्रुवीकरण के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है ! कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज्यादा DA ( Dearness Allowance ) वृद्धि नहीं दिखाई देगी ! लेकिन, निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है !
21 हजार रुपए हो सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी
7वे वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) में 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है ! नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है ! DA ( Dearness Allowance ) में वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है ! लेकिन, इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है ! सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में करीब तीन गुना होनी चाहिए ! 7वे वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) में वृद्धि सबसे कम हुई थी !
यह भी जाने :-
LPG Gas Cylinder Price : सरकार का बड़ा ऐलान, क्या सच में 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, यहाँ जाने
ITR Filling New Update : सरकार ने इन लोगों के लिए बढ़ाई ITR भरने की तारीख, 30 नवंबर हुई नई डेट