8th Pay Commission Hike : सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, 8वां वेतन आयोग पर क्या खबर है जानिए

8th Pay Commission Hike : सरकार ने 8 वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की स्थापना के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया है ! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) और महंगाई राहत (डीआर) भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति से उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुई कमी को पूरा किया जा सके !

8th Pay Commission Hike

8th Pay Commission Hike

8th Pay Commission Hike

जनवरी 2024 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance )  50% से अधिक होने की उम्मीद है ! वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश डीए की दर निर्धारित करती है ! पिछले वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन करना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाए ! इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग बनाने पर विचार कर रही है

फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है कि आठवें वेतन आयोग को बनाया जाए वित्त मंत्रालय

फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि 8 वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को बनाया जाए ! 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ! “चौधरी ने एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “DA/DR Rate 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) ऐसे में क्या केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है

8th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (Central Employees DA) और महंगाई राहत (DR) भुगतान किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति से उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुई कमी को पूरा किया जा सके ! जनवरी 2023 में इन दरों को वेतन और पेंशन के 42 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था ! महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance )/डीआर दरों को हर छह महीने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICCIP-IW) के आधार पर समय-समय पर बदल दिया जाता है !

 Dearness Allowance News

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की रिपोर्ट में पैरा 1.22, जो सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है, महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) पर सरकार ने सदन को बताया कि आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर विचार नहीं किया गया है ! सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की मंजूरी के अनुसार इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है,चौधरी ने कहा ! मंत्री ने भी 8वें वेतन आयोग के मुद्दे पर कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है !

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