DA Hike Confirm : हो गया फाइनल, कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी

DA Hike Confirm : अगर आप कर्मचारी है और महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है ! दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारियों के डीए ( DA Hike ) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी

DA Hike Confirm

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केंद्रीय कर्मचारियों के बड़ी खबर इसी महीने आ सकती है ! जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है ! रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नवरात्रि और दिवाली के बीच डीए ( DA Hike ) बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है ! एक बार घोषित होने के बाद डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी ! हालांकि पहले की रिपोर्टों में 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था, लेकिन संख्या बढ़ सकती है.

4 फीसदी हो सकता है इजाफा

रिपोर्ट के मुताबिक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) गणना के फॉर्मूले के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है ! इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी तक पहुंच जाएगा. डीए ( DA Hike ) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनर्स को दिया जाता है ! डीए और डीआर में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होती है ! फिलहाल एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.

मार्च में इतनी बढ़ी थी सैलरी

मार्च 2023 में आखिरी बढ़ोतरी में महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था ! विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए, अगली डीए ( DA Hike ) बढ़ोतरी 4 प्रतिशत होने की उम्मीद है ! हाल ही में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की.

Dearness Allowance क्या है

महंगाई भत्ता ( DA Hike ) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का वो पार्ट होता है, जिसमें महंगाई को कम करने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है ! पेंशनर्स को इसे महंगाई राहत के तौर ​पर दिया जाता है ! आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करते समय डीए के संबंध में कर देनदारी घोषित करना अनिवार्य है ! चूंकि महंगाई का प्रभाव कर्मचारी के स्थान के अनुसार अलग-अलग होता है, इसलिए डीए की गणना उसी के अनुसार की जाती है ! इस प्रकार, डीए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान नहीं है, बल्कि शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में उनके स्थान के आधार पर अलग होती है ! महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) की दरें हर छह महीने में बदलती रहती हैं.

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