अगले महीने बढ़ेगा Dearness Allowance , इतनी बढ़ेगी सैलरी, देखें वित्त मंत्री का आदेश

अगले महीने बढ़ेगा Dearness Allowance : महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है और पिछले महीने जुलाई में तो खुदरा महंगाई दर 15 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज अब जुलाई महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) हाइक का इंतजार कर रहे हैं जिससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि इसका खुलासा ( DA Hike ) कम होगा लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया जा रहा है कि अब अगले महीने सितंबर में ही इससे जुड़ा ऐलान हो सकता है ।

अगले महीने बढ़ेगा Dearness Allowance

Dearness Allowance will increase next month

Dearness Allowance will increase next month

रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है जिसके बाद यह 45 फीसदी पर पहुंच जाएगी। नया डीए हाइक 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा । एंप्लॉयीज और पेंशनर्स के लिए हर महीने महंगाई भत्ता ( DA Hike ) तय होता है।

Dearness Allowance Hike in July

इसे लेबर ब्यूरो के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। यह ब्यूरो लेबर मिनिस्ट्री का एक विंग है। अभी 1 करोड़ से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और पेंशनर्स को 42 फीसदी डीए ( DA Hike ) मिलता है। बता दें कि गवर्नमेंट एंप्लॉयीज को महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) मिलता है जबकि पेंशनर्स को डीआर (डियरनेस रिलीफ)। इसे साल में दो बार बढ़ाया जाता है।

अगले महीने बढ़ेगा Dearness Allowance , इस बार कितनी बढ़ोतरी की है गुंजाइश

पिछली बार मार्च 2023 में डीए को 4 फीसदी ( DA Hike ) बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया था। इस बार भी मौजूदा इंफ्लेशन को देखते हुए 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र ने हाल ही में कहा था कि महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) जून 2023 का CPI-IW 31 जुलाई को आया था !

Dearness Allowance Hike by 4%

इसके हिसाबस से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की गई थी लेकिन सरकार 3 फीसदी से कुछ अधिक ही बढ़ोतरी ( DA Hike ) पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट इसे लेकर अपने रेवेन्यू के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और फिर इस महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश होगा।

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