EPFO कर्मचारियों की लगी लॉटरी केंद्र सरकार ने बढ़ाई पेंशन डेडलाइन, दिसंबर तक पूरी करें प्रक्रिया,

EPFO Pension October Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ​​ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है ! उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का विवरण जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है ! ईपीएफओ ( EPFO ) अब कर्मचारी और पेंशनभोगी 31 दिसंबर तक वेतन और भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे !

EPFO Pension October Update

EPFO Pension October Update

EPFO Pension October Update

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने नियोक्ताओं को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दी थी ! कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ा दी गई है !  ईपीएफओ ( EPFO )पहले ब्योरा जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, वहीं अब कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का ब्योरा जमा करने के लिए 3 महीने और मिलेंगे ! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को ऊंची पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया.

समय सीमा बढ़ाने की अपील

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने आवेदक पेंशनभोगियों सहित सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) जिसके बाद मंत्रालय ने उनकी मांगें मान ली हैं ! 29 सितंबर तक वेतन भत्तों के सत्यापन के 5.52 लाख आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी के पास लंबित हैं ! मंत्रालय का कहना है कि अनुरोध पर विचार करने के बाद ईपीएफओ ( EPFO ) बोर्ड के अध्यक्ष ने वेतन विवरण आदि जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है !

Employees Provident Fund Organization

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) को अपने सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा ! 4 महीने की अवधि 3 मार्च को समाप्त हो गई ! ईपीएफओ ( EPFO )इसके बाद से इस समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है.

EPFO Pension October Update

यह प्रावधान पहली बार मार्च 1996 में ईपीएस-95 की धारा 11(3) में जोड़ा गया था ! ईपीएफओ ( EPFO ) जिसमें सदस्यों को अपने पेंशन योगदान को उनके पूर्ण वेतन (वेतन-डीए) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ! अगर उन्हें ऊंची पेंशन का मौका दिया गया ! हालाँकि, इसके लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया गया था ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) जिसके चलते कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

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