EPS Pension 2023 Update Check : EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने हटायी 15 हजार की सीमा

EPS Pension 2023 Update Check : यदि आप कार्यरत हैं और 2014 से पहले तक बढ़ी हुई कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन कवरेज का विकल्प नहीं चुना है, तो आप अगले 4 महीनों के भीतर अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से ऐसा कर सकते हैं। यह कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना ( EPS ) , 2014 को बरकरार रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना ( Pension Fund ), 2014 को बरकरार रखा है। इसके बाद पात्र कर्मचारी जिन्होंने गोद नहीं लिया है। 2014 से पहले बढ़ा हुआ पेंशन कवरेज भी अगले 4 महीनों में इसका हिस्सा बन सकता है।

EPS Pension 2023 Update Check

EPS Pension 2023 Update Check

Employee EPS Pension 2023 Update Check

इस फैसले के बाद जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 तक कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के मौजूदा सदस्य थे, वे अपने ‘वास्तविक’ वेतन का 8.33 फीसदी तक योगदान कर सकते हैं। इससे पहले, वे पेंशन ( Pension Fund ) योग्य वेतन का केवल 8.33% योगदान कर सकते थे और अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। लेकिन अब कर्मचारी इस EPS योजना में अधिक योगदान कर सकेंगे और उन्हें अधिक लाभ भी मिलेगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में 2014 के संशोधनों में वह शर्त भी खारिज कर दी, जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान करना अनिवार्य कर दिया गया था । कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार पेंशन फंड ( Pension Fund ) EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक असाधारण बैठक आयोजित करे ताकि शीर्ष अदालत के EPS आदेश को तेजी से लागू किया जा सके !

Employee Pension Scheme for EPFO Employees

अगस्त 2014 में, कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में संशोधन करके, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी ( Pension Fund ) । इससे EPS सदस्य और उनके नियोक्ता के लिए वास्तविक मजदूरी का 8.33% योगदान करना संभव हो गया ।

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कर्मचारी पेंशन योजना 2014 क्या है : EPS Pension Update Check

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) (संशोधन) को वैध घोषित कर दिया। हालांकि, अदालत ने पेंशन फंड ( Pension Fund ) में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता सहित) की शर्त को अलग रखा है। संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी 6 महीने के भीतर इस EPS योजना में शामिल होने का मौका दिया है जो पहले पेंशन योजना में शामिल नहीं हुए थे।

Employee Pension Scheme Good News

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्ति योजना है। इसे भारत में 1995 में लॉन्च किया गया था। मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य इस EPS योजना में शामिल हो सकते हैं। यह कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) संगठित क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ पेंशन फंड ( Pension Fund ) में बराबर योगदान करते हैं। कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है। वहीं, नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान का 8.33 प्रतिशत हर महीने ईपीएस और 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है।

2014 में किया गया संशोधन : EPS Pension Fund Latest Update

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को 2014 में संशोधित किया गया था। संशोधन से पहले, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस योजना) के पैराग्राफ 6 के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) कर्मचारी भविष्य के सदस्य बनने वाले प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होगी । फंड स्कीम 1952 16 नवंबर 1995 को या उसके बाद ।

Employee Pension Scheme

EPFO योजना के पैराग्राफ 11 के अनुसार, पेंशन फंड ( Pension Fund ) योग्य वेतन कर्मचारी की सदस्यता से कर्मचारी के बाहर निकलने की तारीख से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन होगा । पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 6,500 रुपये प्रति माह थी। 2014 में EPS योजना में किए गए संशोधन के बाद पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इससे सबसे ज्यादा विवाद हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध मानते हुए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में इस सीमा को रद्द कर दिया।

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