IT-Department Notice : ITR मिसमैच पर 22 हजार करदाताओं को नोटिस, जवाब सही नहीं मिला तो होगी कार्रवाई

IT-Department Notice : आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने 22 हजार करदाताओं को सूचना नोटिस भेजा है ! इसमें वेतनभोगी और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति और ट्रस्ट शामिल हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे लोगों का कटौती का दावा फॉर्म 16 या वार्षिक सूचना विवरण या इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) के आंकड़ों के मुताबिक मेल नहीं खा रहा है !

IT-Department Notice

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये सारी जानकारी नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए भरे गए ! आयकर ( Income Tax Department ) विभाग के लिए भेजा गया है और पिछले 15 दिनों में भेजा गया है ! ITR ( Income Tax Return ) ने वेतनभोगी करदाताओं को लगभग 12 हजार ऐसे नोटिस भेजे हैं ! जहां उनके द्वारा दावा की गई ! कटौती और उनके डेटा के बीच का अंतर 50 हजार रुपये से अधिक था !

Income Tax Department

इसके अलावा, आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने 8,000 एचयूएफ करदाताओं को नोटिस भेजा है ! जहां आय रिटर्न फ़ाइल और आयकर विभाग के आंकड़े के बीच आय का अंतर 50 लाख रुपये से अधिक था ! 900 उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के बीच आय असमानता 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक थी। और 1,200 ट्रस्ट और साझेदारी फर्मों में, ITR ( Income Tax Return ) असमानता 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक थी।

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प्राथमिक आंकड़ों के मुताबिक, 2 लाख करदाताओं के खर्च या बैंक खाते का विवरण आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है ! आयकर विभाग ( Income Tax Return ) के मुताबिक, इन करदाताओं के खर्च या बैंक खाते का विवरण उनके बैंक या यूपीआई से संबंधित लेनदेन के दावे के अनुसार नहीं है।

Income Tax Return

आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने कहा कि अगर करदाता इसका जवाब नहीं देता है ! या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है ! तो डिमांड नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी ! इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) ने कहा कि करदाता ब्याज सहित बकाया का भुगतान कर सकते हैं ! और अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

Income Tax Department

इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) के अधिकारी ने कहा, कॉरपोरेट्स, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों और छोटे व्यवसायों के मामले में डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है ! दूसरे अधिकारी ने कहा कि डिजिटलीकरण से कर चोरी रुकी है ! और अब आईएस को और अधिक व्यापक और विस्तृत बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ! ताकि कर चोरों पर लगाम लगाई जा सके ! आयकर विभाग ( Income Tax Department ) में ऐसे डिजिटलीकरण की चोरी से बचा जा सकता है !

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