NPS New Update : केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के लिए जमा राशि राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है ! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य यह उम्मीद कर रहा है कि NPS के लिए जमा किया गया पैसा उसे वापस मिल सकता है तो यह असंभव है !
NPS New Update
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राज्य सरकार के कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है, जहां नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) का पैसा निवेश किया जाता है ! उन्होंने केंद्र से NPS में जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फंड को देने का भी आग्रह किया था और कहा था कि अगर राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही Old Pension Scheme में फंड ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा !
National Pension System
सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया है ! जो इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाने की दरकार है ! साथ ही बदलाव की जरुरत महसूस किए जाने पर कमिटी वित्तीय बोझ और सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए एनपीएस ( NPS ) में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन बेनेफिट में और सुधार किए जाने को लेकर अपने सुझाव देगी ! वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि एनपीएस को लेकर कमिटी की चर्चा जारी है !
मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितनी होगी
नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-45 फीसदी न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी ! सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी पेंशन मिलेगी उसके आधार पर मिनिमम पेंशन तय होगी ! दो सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) पर स्विच कर चुके कुछ राज्यों को राहत देने के लिए मौजूदा बाजार से जुड़ी नई पेंशन योजना में बदलाव करेगी !
OPS vs NPS
ओल्ड पेंशन स्कीम ( NPS ) के तरफ आखिर लोगों का आकर्षण क्यों बना हुआ है? इसका जवाब यह है कि OPS में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी देती है ! वहीं, OPS में कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता, जबकि NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान देना होता है ! OPS को साल 2004 में शुरू किया गया था ! हालांकि ठीक इसके अगले साल यानी साल 2005 में अटल विहारी वाजपेई की सरकार ने इसके बंद कर नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) लागू किया था.
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