NPS Update : NPS के प्रभावी क्रियान्वन को लेकर PFRDA ने किया मंथन, पेंशन कवरेज उपलब्ध कराने पर जोर

NPS Update : नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति उसे लेकर लगातार मंथन कर रही है ! तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन ( Pension ) सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने के मकसद को

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ध्यान में रखने हुए पीएफआरडीए ने एक सम्मेलन का NPS ( National Pension System ) आयोजन किया जिसे संबोधित करते हुए ! पीएफआरडीए चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि अफोर्डेबल और वित्तीय रूप से टिकाऊ पेंशन ( Pension ) कवरेज दुनिया भर के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना हुआ है !

दीपक मोहंती ने कहा कि पीएफआरडीए स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरुकता को फैलाते हुए ! पेंशन योजना ( Pension ) के संचालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने और भारत सरकार की परिकल्पना के अनुसार पेंशनभोगी समाज के NPS ( National Pension System ) निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है !

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उन्होंने कहा कि सरकारी NPS ( National Pension System ) सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफआरडीए डिजिटल सोल्यूशंस के तहत सब्सक्राइबर्स के ऑन-बोर्डिंग, सर्विसिंग, डायरेक्ट रेमिट, पेपरलेस एग्जिट और निकासी, सेल्फ डिक्लेयरेशन के जरिए आंशिक निकासी और ई-एनपीएस की सुविधा प्रदान कर रहा है ! सरकारी नोडल दफ्तरों को डिजिटल सेफ्टी नॉर्म्स पेंशन ( Pension ) को अपनाने पर जोर दिया है !

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उन्होंने बताया कि सब्सक्राइबर्स को पेंशन ( Pension ) फंड और इवेस्टमेंट पैटर्न चुनने का विकल्प दिया गया है ! केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में नियोक्ता के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है ! उन्होंने बताया कि NPS ( National Pension System ) के नियमों के तहत नोडल ऑफिसेज टाइमलाइन का पालन करते हैं ! तो इससे सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा की जा सकेगी !

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आर्म्ड फोर्सेज को छोड़कर केंद्रीय कर्मचारियों के एनपीएस को 2004 से लागू किया गया था जिसे कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है ! फिलहाल केंद्र सरकार के 21.89 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ! और 31 जुलाई 2023 तक 2.39 लाख करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट ( Assets under Management) है !

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हालांकि NPS ( National Pension System ) की समीक्षा के लिए सरकार ने कमिटी बना रखी है ! जो लगातार स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है ! कमिटी इस बात का अध्ययन कर रही है ! कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन ( Pension ) के मौजूदा फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर में बदलाव की दरकार है !

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साथ ही बदलाव की जरुरत महसूस किए ! जाने पर कमिटी वित्तीय बोझ और सरकार के बजट को ध्यान में रखते हुए ! एनपीएस पेंशन ( Pension ) में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के NPS ( National Pension System ) पेंशन बेनेफिट में और सुधार किए ! जाने को लेकर अपने सुझाव देगी !

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