Tax Deduction Limit : अच्छी खबर, NPS कर कटौती की सीमा बढ़ी, यहाँ देखे

Tax Deduction Limit : वित्त मंत्री ( Finance Minister ) निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है ! वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को पेश बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) खाते में नियोक्ताओं के योगदान पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर अब 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है !

Tax Deduction Limit

Tax Deduction Limit

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वर्तमान में, राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस खाते ( NPS Account ) पर कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत है ! हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही 14 फीसदी की कर कटौती की सीमा ( TDS Limit ) का लाभ मिल रहा है ! सरकार का यह कदम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने का काम करेगा ! साथ ही, इससे सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि होगी !

राज्य के कर्मचारी अब 14 फीसदी टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकेंगे

राज्य सरकार के कर्मचारी अब वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपने नियोक्ता की ओर से NPS ( National Pension System ) योगदान (राज्य सरकारों द्वारा एनपीएस खाते में किया गया योगदान) पर 14 प्रतिशत कर लाभ का दावा कर सकते हैं ! निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर लाभ वर्तमान में केवल 10 प्रतिशत है !

तीन अलग-अलग वर्गों के तहत कर लाभ : Tax Deduction Limit 

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खातों ( NPS Account ) में निवेश आयकर ( Income Tax Return ) अधिनियम, 1961 की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत कर लाभ के लिए पात्र हैं ! एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सीसीडी(1) के तहत कटौती लाभ उपलब्ध है ! यह कटौती धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर आती है !

50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती : Tax Deduction Limit 

सेक्शन 80सी डिडक्शन ( TDS ) पर एनपीएस पर अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है ! यह अतिरिक्त कटौती धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत 50,000 रुपये तक उपलब्ध है ! कोई भी करदाता एनपीएस टियर -1 खातों में निवेश करके 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती ( TDS Limit ) का लाभ उठा सकता है !

इस तरह कोई भी करदाता एनपीएस में निवेश ( Investment In NPS ) करके एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 2 लाख रुपये के टैक्स बेनिफिट ( TAX Benefit Scheme ) का दावा कर सकता है ! 2 लाख रुपये का यह टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा ! जब किसी व्यक्ति ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाया हो ! 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान को आयकर ( Income Tax ) अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कटौती का लाभ मिलेगा !

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