OPS की जगह कर्मचारियों को मिल सकते है ये 3 ऑप्शन, सरकार ने लागू किया नियम

OLD Pension Scheme Latest News : सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है ! पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान राज्यों को पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट की चेतावनी देते हुए पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) का जिक्र किया ! जिसे हाल ही में कुछ राज्यों ने फिर से अपनाया है,

OLD Pension Scheme Latest News

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आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) चुनावी मुद्दा बनती जा रही है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ! फिर 2024 में आम चुनाव हैं ! इससे पहले सरकार और पेंशन ( Pension ) नियामक के भीतर तीन उपायों पर मंथन चल रहा है.

1 पहला उपाय- पुरानी पेंशन की तरह आखिरी वेतन की आधी रकम

पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme )  की तरह अंतिम वेतन के आधे तक पेंशन मिले, लेकिन इसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए ! ऐसी ही एक योजना आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है ! इस मुद्दे पर सरकार और पेंशन फंड ( Pension Fund ) नियामक और विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) के बीच पहले ही चर्चा हो चुकी है।

2 दूसरा उपाय- एनपीएस में भी न्यूनतम पेंशन तय की जाए

दूसरा उपाय मौजूदा एनपीएस ( NPS ) में ही न्यूनतम पेंशन तय करना है ! एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान तो तय है, लेकिन रिटर्न तय नहीं है ! पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है ! लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है ! हालांकि, ऐसे संकेत हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी हो सकता है ! जो बहुत ही कम समझ में आएगा.

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गारंटी के कारण लागत बढ़ेगी ! वैसे, अगर बाजार बेहतर रिटर्न देता है तो पेंशन ( Pension ) न्यूनतम रिटर्न से 2-3 फीसदी तक ज्यादा हो सकती है ! इसके अलावा मौजूदा पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) में मैच्योरिटी रकम का 60 फीसदी हिस्सा कर्मचारी को जाता है ! अगर इस पैसे का इस्तेमाल पेंशन के लिए भी किया जाए तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी.

3 तीसरा समाधान- सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी

तीसरा उपाय यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) की तरह सभी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए ! पीएफआरडीए फिलहाल यह योजना चला रहा है, जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन तय की जाती है ! पीएफआरडीए PFRDA अटल पेंशन योजना ( APY ) का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है ! बशर्ते कि गारंटी में किसी भी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगी।

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गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “हमने अपनी नीतियों में राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखा है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी संबोधित किया है।” उन्होंने कहा, “हमारी नीति राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षा के सही संयोजन को दर्शाती है।” गौरतलब है कि पांच राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम ( OLD Pension Scheme ) को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है।

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