PM Kisan Yojana : 12 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना में आवेदन करने के बाद भी 6000 रुपए

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 में देश के किसानों के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत देश के सभी छोटे से लेकर गरीब किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अंतरगत जिस किसान इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है उनके खातों में हर साल तिन किस्तों में 6 हजार रूपए डाले जाते हैं, जो 2-2 हजार किस्त में सरकार की तरफ से तीन बार भेजे जाते हैं। अब तक केंद्र सरकार किसानों को इस योजना के तहत पांच किस्ते दे चुकी है। वहीं इस योजना की छठी किस्त 1 अगस्त 2020 से भेजना शुरू की जाएगी।

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12 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6000 रुपए

12 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6000 रुपए
12 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6000 रुपए

लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के लगभग 12 लाख किसान ऐसे भी हैं ! जिन्होंने इस योजना के लाभ हेतु आवेदन तो किया ! पर उनके खाते मे पैसे नहीं आ रहे हैं। दरअसल, यह योजना मोदी सरकार की सबसे अहम योजनाओं मे से एक हैं, लेकिन इस योजना के शुरू होने के 18 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है और इसके पीछे की वजह है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।

पश्चिम बंगाल में लागू नहीं ये योजना

जी हां, ममता बनर्जी की सरकार ने इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने दिया ! जिसके चलते पश्चिम बंगाल के लगभग 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है ! बता दें कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले कबीबन 12 लाख किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है | लेकिन फिर भी वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार के चलते केंद्र सरकार वहां के लाभार्थी किसानों के खाते में राशि भेज ही नहीं पाती।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जो देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है ! इस योजना का एलान 1 फरवरी 2019 को किया गया था ! लेकिन इस योजना की वेवसाइट के अनुसार ये योजना साल 2018, दिसंबर से लागू है ! उस समय के दौरान इस योजना के लिए राज्य सरकारें उन किसानों के परिवार के खोज कर रहे थे ! जो इस योजना के लाभ से जुड़ी सभी शर्तें पूरी करते थे, लेकिन इस योजना में अब काफी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके अंतरगत देश के सभी किसान इसका फोयदा उठा सकेंगे।

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